उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के एक हिस्से में रह रहे ‘साधु’ को चार साल के भीतर उस जगह को खाली करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसी के साथ मुंबई उच्च न्यायालय के बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी स्थान या परिसर को खाली करने के लिए इतनी लंबी अवधि देना दुर्लभ है, लेकिन सांसारिक जीवन का त्याग कर धार्मिक और आध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर 75 वर्षीय साधु की उम्र को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया। यह विवाद मुंबई के गामदेवी में स्थित सदियों पुराने बाबुलनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एक चबूतरे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र को लेकर है। 

पालघर मॉब लिंचिंग मामला 16 अप्रैल, 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचले गांव में हुई थी. कुछ लोगों ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर पर हमला किया और उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. यह घटना कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान इलाके में चोरों के सक्रिय होने की व्हाट्सएप अफवाहों से फैली थी. कुछ लोगों ने इन तीन यात्रियों को चोर समझ लिया और पत्थरों, कुल्हाड़ियों और लाठियों से उनकी हत्या कर दी. बीच-बचाव करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार पुलिसकर्मी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे.

पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले की सीबीआई (CBI) जांच का रास्ता साफ हो गया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कहते हुए कहा कि उसे इस जांच पर कोई आपत्ति नहीं है।