मुंबई के फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त कर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता साफ करने की मनपा की मुहिम अब गरीब फेरीवालों की रोजी-रोटी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान का समर्थन विभिन्न दलों के पार्षदों ने किया है, लेकिन कार्रवाई के तरीके पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि वार्ड स्तर पर अभियान का अमल मनमाना है और नियमों की मार सीधे छोटे फेरीवालों पर पड़ रही है।

खराब सड़कों, अवरुद्ध फुटपाथों और सुरक्षा की कमी से परेशान बावधन के निवासियों को मौन विरोध मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले भी निवासियों के साथ मौन मार्च में शामिल हुईं।

स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है।उन्होंने कहा, एनजीओ पर भरोसा करने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए। वॉकिंग प्रोजेक्ट के वेदांत म्हात्रे ने कहा कि बेहतर होगा कि बीएमसी छोटे सामाजिक कल्याण समूहों के प्रवेश को आसान बनाते हुए वार्ड स्तर पर एनजीओ की नियुक्ति करे।