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Read More... मुंबई की इस सोसायटी में रहने के पैसे नहीं देने पड़ते, उल्टा रहने वालों को लाखों रुपए मिलते हैं हर साल
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By Online Desk
महानगरों में ऊंची-ऊंची सोसायटियों में फ्लैट खरीदना हर किसी का सपना होता है. बिल्डर शुरुआत में शानदार सुविधाओं और लग्ज़री लाइफ का वादा करते हैं, लेकिन घर मिलने के बाद असली सच्चाई सामने आती है, हर महीने भारी भरकम मेंटेनेंस बिल. आमतौर पर भारत में सोसायटियों में मेंटेनेंस शुल्क 2 से 25 रुपए प्रति वर्ग फुट तक होता है. लेकिन मुंबई में एक ऐसी सोसायटी है, जहां रहने वाले मेंटेनेंस नहीं देते, बल्कि हर साल लाखों रुपए कमाते हैं. मुंबई: कफ परेड इलाके से अवैध रूप से रह रही एक 30 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार
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महाराष्ट्र के मुंबई में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके से अवैध रूप से रह रही एक 30 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला बिना किसी वैध पासपोर्ट, वीजा या इमिग्रेशन दस्तावेज के शहर में रह रही थी। जांच में सामने आया है कि उसे पहले भी भारत से बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह दोबारा अवैध तरीके से देश में दाखिल हो गई। मुंबई : 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट; रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित
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सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए गए हालिया राज्यव्यापी सर्वे ने महाराष्ट्र के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट को उजागर किया है, जिससे 5,800 से ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित हो रही है। MARD डॉक्टरों ने बताया कि सर्वे के नतीजों से अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी कमियां, रहने लायक न होने वाली हॉस्टल सुविधाएं, देरी से मिलने वाला स्टाइपेंड और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है - ये ऐसी स्थितियां हैं जो डॉक्टरों को जोखिम में डाल रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की देखभाल से समझौता कर रही हैं। मुंबई : राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा
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लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। 
