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Read More... मुंबई : 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट; रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित
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By Online Desk
सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए गए हालिया राज्यव्यापी सर्वे ने महाराष्ट्र के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट को उजागर किया है, जिससे 5,800 से ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित हो रही है। MARD डॉक्टरों ने बताया कि सर्वे के नतीजों से अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी कमियां, रहने लायक न होने वाली हॉस्टल सुविधाएं, देरी से मिलने वाला स्टाइपेंड और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है - ये ऐसी स्थितियां हैं जो डॉक्टरों को जोखिम में डाल रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की देखभाल से समझौता कर रही हैं। मुंबई : राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा
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लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। नालासोपारा : साथ रहने वाले एक जोड़े ने इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर कर ली आत्महत्या
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नालासोपारा में साथ रहने वाले एक जोड़े ने मंगलवार सुबह अपनी इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।नालासोपारा में लिव-इन में रहने वाले जोड़े ने आत्महत्या कर लीपुलिस के अनुसार, लगभग 35 वर्षीय यह जोड़ा 2022 से नालासोपारा पश्चिम के हनुमान नगर में रह रहा था। मुंबई : अवैध रूप से रह रहे और सरकारी दस्तावेज़ हासिल करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ खास अभियान
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खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे और सरकारी दस्तावेज़ हासिल करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाते हुए एक ऑपरेशन शुरू किया है। यह कार्रवाई एंटी-टेररिज्म स्क्वाड के साथ एक मीटिंग के बाद की गई है और यह विभाग को दी गई 1,200 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिकों की लिस्ट पर आधारित है। 