बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है।

भारत के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज माना जाता है. जीवन के हर अहम मोड़ पर यह हर भारतीय की पहचान के आधार के तौर पर काम करता है. लेकिन महाराष्ट्र के करीब 25 लाख 30 हजार 218 विद्यार्थियों के आधार कार्ड अवैध पाए गए हैं.