केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है: अजित पवार

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य ने वस्तु एवं सेवा कर के रूप में केंद्रीय कोष में 48,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया, लेकिन 2022-23 के केंद्रीय बजट में उसे केवल 5,000 करोड़ रुपये मिले।
उन्होंने कहा कि यह बजट एक चुनावी घोषणापत्र की तरह है और मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए इसमें कोई राहत नहीं है।
संसद में बजट पेश किए जाने के बाद पवार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन द्वारा शासित महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है।

राज्य के वित्त मंत्री पवार ने विभिन्न बजट प्रस्तावों की भी आलोचना की
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने पहले की तरह ही अपने बजटीय प्रावधानों में महाराष्ट्र की उपेक्षा करने की अपनी परंपरा को जारी रखने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष (2021-22) में केंद्र सरकार के कुल 2.20 लाख करोड़ रुपये के संग्रह में महाराष्ट्र ने 48,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया। हालांकि, महाराष्ट्र को बदले में केवल 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं।’

उन्होंने दावा किया, ‘‘महाराष्ट्र के साथ अन्याय इस साल भी जारी रहा है। कोई कितना भी बजट में तलाश ले, आपको महाराष्ट्र को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी चीज इसमें नहीं मिलेगी।’’
पवार ने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों को जीएसटी वापसी जारी रखने के केंद्र सरकार के फैसले का कोई उल्लेख नहीं है। कई राज्यों ने यह मांग की थी लेकिन फिर भी बजट में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए विकास का खाका पेश करने का दावा किया है। हालांकि उसने केवल पांच राज्यों में चुनाव से पहले एक चुनावी घोषणा पत्र पेश किया है।

पवार ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहत या ईंधन की कीमतों में कमी की घोषणा नहीं की गई है।
उन्होंने बजट में घोषित योजनाओं के अगले लगभग तीन साल लागू होने पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे संदेह है कि बजट में घोषित योजनाएं अगले तीन वर्षों में पूरी होंगी या नहीं।’’