मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 28 हफ्ते की गर्भवती दुष्कर्म पीड़ित दो नाबालिगों को गर्भपात की अनुमति दी

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दो नाबालिग लड़कियों — जिनकी उम्र 12 और 14 साल है — को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी की इजाज़त दे दी। ये लड़कियां यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं और दोनों ही 28 हफ़्ते की गर्भवती थीं; कोर्ट ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला सुनाया। बेंच और एफआईआर का विवरण जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने उन याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी, जो इन नाबालिग लड़कियों के माता-पिता के ज़रिए दायर की गई थीं।

राज्य सरकार के अनुसार, दोनों ही मामलों में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम'
पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर पनवेल और नेरुल के संबंधित पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट का प्रावधान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत, 24 हफ़्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेना ज़रूरी होता है। मेडिकल बोर्ड का गठन वकीलों कुंडा गायकवाड़ और सर्वेश देशपांडे के ज़रिए दायर की गई याचिकाओं के बाद, हाई कोर्ट ने 19 मार्च को  जेजे अस्पताल और ठाणे सिविल अस्पताल को निर्देश दिया था कि वे इन लड़कियों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें।

12 साल की लड़की के मामले में, सर  जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रेग्नेंसी को समाप्त करना ज़रूरी है — "पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के हित में, उसकी मानसिक स्थिति को होने वाले किसी भी अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए, और साथ ही परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए।" रिपोर्ट में लड़की की "कम उम्र और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार न होने" का भी ज़िक्र किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए इसमें किसी भी तरह के जोखिम की संभावना "बेहद कम" है। कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया याचिका को मंज़ूरी देते हुए, कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की ने अपनी मां के ज़रिए इस "अवांछित प्रेग्नेंसी" को समाप्त करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वे "बिना किसी देरी के, तत्काल प्रभाव से इस प्रक्रिया को शुरू करें।"