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मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला

मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला 1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।
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मुंबई : 'आज रात काट दिया जाएगा गैस कनेक्शन...', पश्चिम एशिया संकट के बीच कैसे ठगे जा रहे मुंबई के लोग?

मुंबई : 'आज रात काट दिया जाएगा गैस कनेक्शन...', पश्चिम एशिया संकट के बीच कैसे ठगे जा रहे मुंबई के लोग? साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बिल के नाम पर बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। फर्जी संदेश भेजकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा और उनके बैंक खातों से करीब 2.7 करोड़ रुपये उड़ा दिए। यह मामला शहर में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है।
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मुंबई : होर्मुज पार कर भारतीय टैंकर 'देश गरिमा' पहुंचा मुंबई, जानें कितने भारतीय जहाज अब भी वहां फंसे हैं?

मुंबई : होर्मुज पार कर भारतीय टैंकर 'देश गरिमा' पहुंचा मुंबई, जानें कितने भारतीय जहाज अब भी वहां फंसे हैं? कच्चे तेल का टैंकर 'देश गरिमा' बुधवार शाम को मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गया. भारतीय ध्वज वाले इस बड़े कच्चे तेल के टैंकर में 97,422 मीट्रिक टन कच्चे तेल का स्टॉक लोड किया हुआ है और इसपर 31 भारतीय नाविक सवार हैं. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलकर सुरक्षित भारत पहुंचने वाला ये 10वां टैंकर है. 18 अप्रैल को दो भारतीय जहाजों- वीएलसीसी समनार हेराल्ड और बल्क कैरियर जग अर्नव पर IRGC सैनिकों द्वारा फायरिंग के बाद स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से निकलने वाला ये पहला जहाज है.
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नई दिल्‍ली : 60 साल बाद बदलने जा रहा गन्‍ने से जुड़ा कानून, किसानों को फायदा होगा या नुकसान, एथनॉल उत्‍पादन पर भी असर

नई दिल्‍ली : 60 साल बाद बदलने जा रहा गन्‍ने से जुड़ा कानून, किसानों को फायदा होगा या नुकसान, एथनॉल उत्‍पादन पर भी असर यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है.
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