महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने अब उन दावों का खंडन किया है। जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। मुंबई में बीजेपी के उभरते चेहरों में शामिल कंबोज को लेकर पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा छिड़ी हुई थी कि उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को एसआरए के काफी प्रोजेक्ट मिल गए हैं। अब सोशल मीडिया पर मोहित कंबोज का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने इस तरह के दावों का खंडन किया है।

सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा- हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी अकादमी का गठन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।भारत में हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से हिंदी समेत तमाम भाषाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा- आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर सभी हिंदी भाषी भाई-बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धा के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सभी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान हैं।

नेपाल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. प्रेस‍िडेंश‍ियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान कांस्‍टीट्यूशन बेंच की अध्‍यक्षता कर रहे चीफ जस्‍ट‍िस  बीआर गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है… पड़ोसी देशों की ओर देखिए… नेपाल में हमने देखा.  दरअसल हुआ कुछ यूं क‍ि प्रेस‍िडेंश‍ियल रेफरेंस मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ अलग-अलग पक्षों को सुन रही थी. इसी बीच सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता ने भी बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने संविधान की शक्ति पर जोर देते हुए इमरजेंसी का जिक्र किया.

लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य यात्रियों के लिए उपनगरीय रेल यात्रा को सुरक्षित और समयबद्ध बनाना था। हालांकि, इस पहल पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद, ट्रेनों में भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं का खतरा आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कई महत्वपूर्ण कार्य जो इस परियोजना का हिस्सा थे, वे वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे इसका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।