हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सरकार को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ज़मीनों को कमर्शियल कामों के लिए लंबे समय के लीज़ पर देने के बारे में सफाई देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा। यह मामला जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सोशल एक्टिविस्ट दत्ताराव ढांडे की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए लाया गया था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दो नाबालिग लड़कियों — जिनकी उम्र 12 और 14 साल है — को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी की इजाज़त दे दी। ये लड़कियां यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं और दोनों ही 28 हफ़्ते की गर्भवती थीं; कोर्ट ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला सुनाया। बेंच और एफआईआर का विवरण जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने उन याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी, जो इन नाबालिग लड़कियों के माता-पिता के ज़रिए दायर की गई थीं।

सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा।