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मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत

मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 
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मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे

मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा।
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चारधाम यात्रा के पहले दो सप्ताह में पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट

चारधाम यात्रा के पहले दो सप्ताह में पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा के पहले दो सप्ताह में पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। देहरादून स्थित ‘एसडीसी फाउंडेशन’ नामक एक पर्यावरण संगठन के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है। फाउंडेशन के अनुसार, इस वर्ष 30 अप्रैल से 13 मई तक कुल 6,62,446 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन किए जबकि 2024 में यात्रा के पहले दो सप्ताह 10 मई से 23 तक 9,61,302 श्रद्धालु हिमालयी मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे थे।
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Maharashtra 

मराठा आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका... बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

मराठा आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका...  बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.
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