नई दिल्ली : आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों को छठ पर केंद्र सरकार का तोहफा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है. सरकार ने जनवरी में ही कमिशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी. अब ToR मिलते ही कमिशन का काम औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है. यह कमिशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और एलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा.

8th Pay Commission: नए वेतन आयोग की कमेटी में कौन-कौन?
कैबिनेट नोट के अनुसार, 8th Central Pay Commission एक टेम्पररी बॉडी होगी. इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे. सरकार ने बताया कि ToR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है. नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं. उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंसेज में सुधार होगा.

कमिशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा. जरूरत होने पर इंटेरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है. रिपोर्ट्स में यह ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढे और सरकारी खर्च संतुलित रहे. इसके साथ ही सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी दी. रबी सीजन की फसल के लिए 37952 करोड की सब्सिडी मिलेगी. इससे किसानों की जेब पर बढते खर्च का दबाव कम होगा.

हर 10 साल में सैलरी रिवीजन
भारत में हर 10 साल पर Pay Commission की परंपरा है. 7th Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ. अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है. कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में Dearness Allowance यानी DA अपडेट करती है. अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढेगी.

किन बातों पर फोकस करेगा 8th CPC
कमिशन रिपोर्ट बनाते समय कई अहम मुद्दों पर गौर करेगा. जैसे:
देश की आर्थिक हालत और फिस्कल डिसिप्लिन.
डेवलपमेंट और वेलफेयर खर्च के लिए पर्याप्त रिसोर्स.
नॉन कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का भार.
राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ क्योंकि वे भी अक्सर सिफारिशें अपनाते हैं.
सेंट्रल पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी तुलना.
एक तरह से यह कमिशन सिर्फ वेतन बढ़ाने का ही नहीं बल्कि आर्थिक बैलेंस और एम्प्लोयी वेलफेयर के बीच सही रास्ता चुनने का जिम्मेदार होगा.