केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है.

आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं.