महाराष्ट्र में वक्फ संपत्ति हड़पने वालों पर अब कड़े एक्शन की तैयारी

Now preparations are being made to take strict action against those who usurp Waqf property in Maharashtra

महाराष्ट्र में वक्फ संपत्ति हड़पने वालों पर अब कड़े एक्शन की तैयारी

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है, जिससे राज्यों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। महाराष्ट्र में भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर राज्य सरकार ने अब ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है।

मुंबई: राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है, जिससे राज्यों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। महाराष्ट्र में भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर राज्य सरकार ने अब ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने राज्य में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को हड़पने वालों के खिलाफ अब राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। फडणवीस ने यह भी कहा कि अब नए कानून के तहत यह कार्रवाई संभव होगी।

 

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महाराष्ट्र में वक्फ की करीब 23,566 संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 92,247 एकड़ है। इनमें से आधी से ज्यादा संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का प्रतिशत 60 फीसदी से भी अधिक है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया गया था। अब राज्य सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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नए कानून के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम
मुख्यमंत्री फडणवीस ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने का संकल्प लिया और कहा कि इससे गरीब मुसलमानों का जीवन बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि पहले के कानूनों में अवैध कब्जे पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नए कानून के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

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वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतें नई नहीं हैं। 2007 में भी इस मुद्दे पर शिकायतें आई थीं, जिसके बाद शेख आयोग का गठन किया गया था। आयोग की 2015 की रिपोर्ट में कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। हालांकि, उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। अब, वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद, राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर कड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

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