दादर व्यापारी संघ ने अवैध फेरीवालों की मनपा आयुक्त से की शिकायत 

Dadar traders association complained to municipal commissioner about illegal hawkers

दादर व्यापारी संघ ने अवैध फेरीवालों की मनपा आयुक्त से की शिकायत 

दादर व्यापारी संघ ने बीएमसी और पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजकर अवैध फेरीवालों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। पत्र में कहा गया कि इन फेरीवालों के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है।

मुंबई : दादर व्यापारी संघ ने बीएमसी और पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजकर अवैध फेरीवालों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। पत्र में कहा गया कि इन फेरीवालों के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है। पत्र में उल्लेख किया गया कि दादर क्षेत्र, विशेष रूप से एन. सी. केलकर रोड पर अवैध फेरीवालों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ गई है। इससे न केवल पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि यातायात भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

फेरीवाले सड़क के कोनों और फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि, समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन व्यापारी संघ का आरोप है कि ये केवल औपचारिकताएं लगती हैं क्योंकि फेरीवालों को पहले ही चेतावनी मिल जाती है। इससे यह संदेह पैदा होता है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। 

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एक दूसरे पर विभाग डाल रहे जिम्मेदारी 
व्यापारियों ने विशेष रूप से आर. के. वैद्य रोड, वीर कोतवाल गार्डन के सामने और एन. सी. केलकर रोड को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया। व्यापारी संघ ने यह भी बताया कि उन्होंने यातायात की समस्या का समाधान निकालने के लिए पहले मनपा पार्किंग स्थलों का उपयोग करते हुए एक वैलेट पार्किंग पहल शुरू की थी, जिसे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सराहना मिली थी। लेकिन प्रशासन से सहयोग न मिलने के कारण इसे बंद करना पड़ा।

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अब इस स्थान पर अवैध फेरीवाले कब्जा जमा चुके हैं और उन्हें कानून प्रवर्तन का कोई डर नहीं है। व्यापारी संघ ने मनपा, पुलिस और यातायात विभाग से तुरंत संयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि इन अवैध फेरीवालों को हटाया जा सके और व्यवस्था बहाल की जा सके। उनका कहना है कि वर्तमान में प्रत्येक विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहा है-बीएमसी का कहना है कि उन्हें पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, पुलिस का कहना है कि बीएमसी सहयोग नहीं कर रही, जबकि यातायात विभाग इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता।

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