मुंबई:  जुलाई 2017 से पहले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को फिर से मान्य करना होगा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई 2017 से पहले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने वाले सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रमाणन को फिर से मान्य करना होगा।  जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, इन संस्थानों को छह महीने के भीतर 'आपले सरकार' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा।

इस कदम का उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े लाभों के दुरुपयोग को रोकना है। जीआर में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अद्यतन रिकॉर्ड की कमी के बावजूद संस्थानों द्वारा सरकारी लाभों का दावा जारी रखने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। “इन प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और सरकार के पास ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर, इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है,” संकल्प में कहा गया है।

जीआर ने आगे बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। हालाँकि, जुलाई 2017 से पहले अल्पसंख्यक विकास विभाग, स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से कई संस्थानों को यह दर्जा दिया गया था।