मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को राहत दी। कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को जमानत दे दी। कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के एस झंवर ने आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में गैरकानूनी प्रवेश के आरोप में बांग्लादेशी महिला शबनम अंसारी को जमानत दे दी. महिला को डेढ़ साल के बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया, जो कानून और संविधान के उल्लंघन के रूप में देखा गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बांग्लादेशी महिला को जमानत दे दिया, जिसे भारत में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.

पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जानकारी दी कि जेल में बंद सांसद को 54 दिनों की छुट्टी दी गई है। यह जानकारी चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने लोकसभा सचिवालय द्वारा 11 मार्च को जारी पत्र पेश करते हुए दी गई।

महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई 2017 से पहले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने वाले सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रमाणन को फिर से मान्य करना होगा।  जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, इन संस्थानों को छह महीने के भीतर 'आपले सरकार' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा।