नितेश राणे द्वारा बोले गए रोहिंग्या-बांग्लादेशी शब्द से भारतीय भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती... पुलिस का HC में दावा

मुंबई: मीरा रोड पर जनवरी में हुए दंगों के बाद बीजेपी विधायक नितेश राणे और गीता जैन ने अपने भाषणों में जिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे भारतीयों की भावनाएं आहत नहीं हुईं. इसलिए राज्य सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में पक्ष रखा कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धारा के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा.

राणे और जैन के खिलाफ धार्मिक विवाद पैदा करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में चार मामले दर्ज किये गये थे. सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट को बताया कि मानखुर्द में दर्ज मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धारा जोड़ी गई है और इसे अन्य अपराधों में नहीं जोड़ा गया है.

मीरा भाईंदर और मुंबई पुलिस आयुक्त ने मीरा-भायंदर दंगों के बाद राणे के साथ-साथ अन्य भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों के टेप की जांच की। इसके मुताबिक, इन नेताओं ने अपने भाषणों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन, इस शब्द का उद्देश्य यहां भारतीयों या किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसलिए, सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि राणे और जैन के खिलाफ किसी भी धर्म का अपमान करने वाले बयान के लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए जानबूझकर भारतीयों या भारत में किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। लेकिन, राणे और जैन के भाषण रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ थे. वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारतीय नहीं हैं बल्कि वे अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं और यह बात सर्वमान्य है, इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी शब्द से किसी भी भारतीय या यहां के किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होती हैं.

न्यायमूर्ति रेवती डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने सरकारी वकील की दलील स्वीकार कर ली. मीरा-भाईंदर और मुंबई पुलिस के निष्कर्षों के बाद सरकार ने यह रुख अपनाया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के तहत राणे और जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. कोर्ट ने आदेश में कहा कि सरकार का यह बयान स्वीकार किया जाता है.

इस बीच, कश्मीरी पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और अदालत ने पुलिस को अन्य तीन मामलों में आठ सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता और असंतोष भड़काने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक मंजूरी भी लेगी।