मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मार्केट बनेगी अंधेरी में... दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर होगा नजारा

Mumbai's first underground market will be built in Andheri... The view will be on the lines of Delhi's Palika Market.

मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मार्केट बनेगी अंधेरी में... दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर होगा नजारा

बीएमसी अंधेरी वेस्ट में गणपतराव आंब्रे उद्यान में मुंबई का पहला अंडरग्रांउड मार्केट बनाएगी। यहां पर अंधेरी वेस्ट के फेरीवालों को जगह दी जाएगी। इससे करीब 500 फेरीवालों को फायदा होगा।

मुंबई: फेरीवालों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बीएमसी ने मुंबई में दिल्ली की तरह अंडरग्राउंड मार्केट बनाने का फैसला किया है। इस पायलट प्रॉजेक्ट के तहत हॉकर्स को बिजनेस करने के लिए जगह दी जाएगी।

बीएमसी अंधेरी वेस्ट में गणपतराव आंब्रे उद्यान में मुंबई का पहला अंडरग्रांउड मार्केट बनाएगी। यहां पर अंधेरी वेस्ट के फेरीवालों को जगह दी जाएगी। इससे करीब 500 फेरीवालों को फायदा होगा।

पायलट प्रॉजेक्ट के तहत यह प्लाजा दो फ्लोर का बनाया जाएगा। इसमें एक प्लाजा हॉकर्स के लिए और दूसरा पार्किंग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद दादर और सायन इलाके में भी अंडरग्राउंड प्लाजा बनाने की योजना है। 

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किसने दिया अंडरग्राउंड मार्केट का आइडिया
मुंबई शहर के पालक मंत्री दीपक केसरकर ने हॉकर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए बीएमसी से अंडरग्राउंड बाजार बनाने का सुझाव दिया था। केसरकर ने सभी 24 वॉर्डों में फेरीवालों को जग देने के लिए एक-एक अंडरग्राउंड मार्केट बनाने का सुझाव दिया था।

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बीएमसी ने क्यों उठाया ये कदम
बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि प्लाजा के लिए जिस गार्डन का चयन किया गया है, उसके काम के लिए बड़ी जगह की जरूरी होगी। इस संबंध में जल्द ही गार्डन डिपार्टमेंट से बात की जाएगी।

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दरअसल फेरीवालों के लिए जगह मुहैया करना बीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए प्रशासन ने मुंबई में मैदानों के नीचे अंडरग्रांउड फेरीवाला क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है।

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मुंबई में कब लागू होगी फेरीवाला पॉलिसी
हालांकि मुंबई में फेरीवाला पॉलिसी कब लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा भी नहीं है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार के स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियन 2014 के फेरीवाला कानून प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है।

इसके तहत शहर की कुल आबादी का दो प्रतिशत लोगों को लाइसेंस देकर रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। मुंबई में 10 साल बाद भी बीएमसी अब तक हॉकर्स कानून लागू नहीं कर पाई है। इसकी प्रमुख वजह जगह की कमी है।