मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ७५६ सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं देरी से...

756 government projects started by Modi government are running late...

मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ७५६ सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं देरी से...

मोदी सरकार के बीते ८ वर्षों के शासनकाल में उनके कथित ‘विकास’ नगण्य ही रहे हैं। कुछ विभागों की कुछ परियोजनाएं चल भी रही होंगी तो उनकी रफ्तार बेहद सुस्त रही है। हाल ही मोदी के सबसे परफेक्ट मंत्री माने जानेवाले नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली : मोदी सरकार के बीते ८ वर्षों के शासनकाल में उनके कथित ‘विकास’ नगण्य ही रहे हैं। कुछ विभागों की कुछ परियोजनाएं चल भी रही होंगी तो उनकी रफ्तार बेहद सुस्त रही है। हाल ही मोदी के सबसे परफेक्ट मंत्री माने जानेवाले नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ७५६ सरकारी परियोजनाएं अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा ३५८ प्रोजेक्ट्स नितिन गडकरी के मंत्रालय यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा रेलवे की १११, पेट्रोलियम क्षेत्र के ८७ प्रोजेक्ट्स में निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविजन की नवंबर २०२२ की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्थान में फिलहाल सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में ७६९ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनमें से ३५८ प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। वहीं, रेलवे की १७३ परियोजनाओं में से १११ और पेट्रोलियम क्षेत्र की १५४ में ८७ परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं।

गौरतलब हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविजन केंद्रीय क्षेत्र में १५० करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी करता है। यह डिपार्टमेंट स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट मंत्रालय के अंदर आता है। इसकी रिपोर्ट में पता चला है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे ज्यादा देर से चल रही है, इसमें २७६ महीने की देरी हुई है।

वहीं, देरी के लिहाज से दूसरे स्थान पर उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना है, जो तय समय से २४७ महीने पीछे चल रही है। जबकि बेलापुर, सीवुड और अर्बन इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन देर से चल रही तीसरी परियोजना है। यह २२८ महीनों की देरी से चल रही है। इस रिपोर्ट में १५० करोड़ या इससे अधिक लागत वाली १५२१ परियोजनाएं हैं।

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