राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। 

मुंबई मेट्रो और कोस्टल रोड जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहर में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी सफल तरक्की बहुत ध्यान से प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और जनता के भरोसे को दिखाती है, ऐसा मुख्यमंत्री की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिड़े ने कहा। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA) के महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा आयोजित लेट बी. जी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर सीरीज के दौरान बोल रही थीं। भिड़े ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के पीछे के विजन, मुश्किल एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों पर रोशनी डाली।

एमएचबी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने गोवा में एक सरकारी परियोजना दिलाने के नाम पर बोरीवली स्थित एक इंटरनेट सेवा प्रदाता से कथित तौर पर ₹1.13 करोड़ की ठगी की। आरोपी ने खुद को परियोजना संचालक बताया पुलिस के अनुसार, स्पीडकॉम इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, शिकायतकर्ता देवेशानंद दिगंबर शिरोडकर (50) बोरीवली (पश्चिम) में रहते हैं।

मुंबई राज्य द्वारा द्वीपीय शहर में जीर्ण-शीर्ण, उपकरित और गैर-उपकरित इमारतों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए म्हाडा अधिनियम में संशोधन के दो साल बाद, इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2022 में, पुनर्विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिनियम के तहत धारा 91 (ए) लागू की गई। जिन 91 जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्विकास रुका हुआ था, उनमें से 43 परियोजनाएँ पिछले वर्ष फिर से शुरू हो गई हैं, जबकि पाँच अन्य के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।