बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की अहम बैठक...

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी अधिकारियों को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को पूरा करने और 30 सितंबर तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ड्रीम परियोजना है.

परियोजना में पिछले कुछ वर्षों में भूमि अधिग्रहण की रफ्तार में कमी देखी गई जब महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार सत्ता में थी. शिवसेना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में जमीन को लेकर तैयार नहीं थी, जहां बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक टर्मिनल स्थापित करने की आवश्यकता है. सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सीएम के वॉर रूम में राज्य के सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की.

राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि गुजरात में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का 99.7 प्रतिशत पूरा हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में परियोजना के घटक के लिए केवल 75 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण किया गया है. बुलेट ट्रेन परियोजना 508.17 किमी की दूरी तय करती है और इसकी लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपये होगी. जहां इस परियोजना के चार स्टेशनों की योजना महाराष्ट्र में बनाई गई है, वहीं गुजरात में आठ स्टेशन हैं.

केंद्र सरकार लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करेगी जबकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 25-25 प्रतिशत खर्च करेंगे. एनएचएसआरसीएल के अधिकारियों ने टर्मिनल के लिए बीकेसी में 4.8 हेक्टेयर की मांग की है. सीएम ने ठाणे, पालघर और मुंबई उपनगर के कलेक्टरों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

बैठक में वडसा-गढ़चिरौली रेलवे परियोजना पर भी चर्चा हुई, जिसकी लागत बढ़कर 1,096 करोड़ रुपये हो गई है और इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी. शिंदे ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि परियोजना के लिए वन मंजूरी जल्द मिले.

सीएम ने सेवरी-वर्ली कनेक्टर को शीघ्र पूरा करने के लिए भी कहा और उन्हें बताया गया कि ट्रांस-हार्बर लिंक पर 84 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, शिंदे ने यह भी निर्देश दिया कि मुंबई के दो उपनगर शहरों वसई विरार और मीरा भायंदर में जलापूर्ति परियोजनाओं का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो लाइन 4, 7, 2 बी पर काम धीमी गति से चल रहा था और निर्देश के बावजूद एमएमआरडीए प्रबंधन कार शेड भूमि अधिग्रहण पर बहुत धीमी गति से चल रहा था.