महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने की उम्मीद: सूत्र

Cabinet expansion in Maharashtra expected after presidential election: Sources

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने की उम्मीद: सूत्र

मुंबई : महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, जिसके लिए सोमवार को मतदान होना है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। शिंदे ने उनके नेतृत्व में शिवसेना विधायकों के विद्रोह के पश्चात महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरने के बाद 30 जून को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि, कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा या शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की ओर से किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

अठारह जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को स्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार में अभी केवल दो सदस्य- मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा, ‘‘शपथ ग्रहण के बाद 20 या 21 जुलाई को मंत्रियों को विभाग वितरित किये जाने की उम्मीद है और अगले 10 दिनों के भीतर मानसून सत्र आयोजित किये जाने की उम्मीद है। इससे मंत्रियों को अपने नए विभागों के बारे में जानने में मदद मिलेगी, ताकि वे सदन में सवालों के जवाब दे सकें।’’

दो सौ अठासी सदस्यीय सदन में भाजपा के 106 विधायक हैं और विस्तार में अधिक कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद है, वहीं पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में आठ मंत्री जो बाद में शिंदे के साथ आ गए, उन्हें भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी को मंत्री पद के वितरण के मामले में संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केवल 18 महीने बचे हैं।

उन्होंने दावा किया, ‘‘एक बार चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद, कोई भी महत्वपूर्ण या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता। चूंकि अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक आचार संहिता भी होगी, मंत्रियों को बहुत सीमित समय मिलेगा (विकास कार्यों के लिए). शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच सादा शपथ ग्रहण समारोह कराने की कथित तौर पर मांग की है, जबकि कुछ ने मांग की है कि विधान भवन परिसर में एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए।

 

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