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Read More... मुंबई: गणपति उत्सव में बढ़ेगी मेट्रो की सेवाएं और नहीं होगा मेगा ब्लॉक, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का दावा
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By Online Desk
इस साल गणपति उत्सव के दौरान गणेश भक्तों को कम से कम परेशानी हो। इसका सरकार पूरा ख्याल रख रही है इसलिए मेट्रो की सेवाएं बढ़ाने के साथ-साथ देर रात तक मेट्रो चलाने और रविवार के मेगा ब्लॉक की रद्द करने का आदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि हमारी सरकार इस बात की हर संभव कोशिश कर रही है कि गणेश उत्सव के दौरान ज्यादा से ज्यादा परिवहन सुविधाएं गणेश भक्तों को दें। मुंबई : महाराष्ट्र कैबिनेट ने एआई डिपार्टमेंट, महावितरण आईपीओ समेत 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी
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राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी। मुंबई : कैबिनेट ने अटल सेतु के रियायती टोल को एक और साल बढ़ाया
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु के टोल चार्ज में एक और साल की छूट देने को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद वाहन मालिकों को राहत देना है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु के लिए 250 रुपये का रियायती टोल 31 दिसंबर, 2026 तक जारी रहेगा। नई दिल्ली : आयुध कारखानों के 59000 रक्षा कर्मियों पर लटकी तलवार, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी पर नजर
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आयुध कारखानों के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच, यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लॉइज (यूएफओई) ने कैबिनेट सचिव और प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवों से औपचारिक रूप से संपर्क करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यूएफओई ने आयुध कारखानों के सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में निगमीकरण के बाद लगभग 59,000 रक्षा नागरिक कर्मचारियों के सेवा दर्जे की सुरक्षा की मांग की है। यूएफओई, जो नवगठित डीपीएसयू में अनिवार्य समायोजन का विरोध कर रहा है, ने मांग की है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की प्रस्तावित समिति एक सरकारी अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करे। इसमें कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाए। 
