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Read More... प्रयागराज : पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; नई सियासी हलचल
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समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में. मुंबई: मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए हैं। मुंबई में आज मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कौशल एवं रोजग़ार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार नीति 2025 को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम स्वरोजग़ार के लिए मदद करेंगे, 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। हम युवाओं को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन देंगे। आईटीआई या कोई भी स्नातक इसका लाभ उठा सकता है। मुंबई : छगन भुजबल को महायुति मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने पर शिवसेना के दो गुटों के बीच जुबानी जंग
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एनसीपी नेता छगन भुजबल को महायुति मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने पर शिवसेना के दो गुटों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के माध्यम से एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, यह सवाल उठाते हुए कि वे उस व्यक्ति के बगल में कैसे बैठ सकते हैं जिसने पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे को गिरफ्तार करवाया था. मुंबई: महायुति सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
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महाराष्ट्र की महायुति सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र को भिखारियों से मुक्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य मंत्री उपस्थित थे। 