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Maharashtra 

मुंबई : भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी

मुंबई : भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी महाराष्ट्र सरकार ने भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी दी है। इस धनराशि से 1200 उन्नत रोवर्स की खरीद और नए कार्यालय भवनों व आवासों के निर्माण में मदद मिलेगी। 
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Mumbai 

वसई-विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल पवार के ठिकानों पर 18 घंटे तक छपेमारी; सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग्स बनवाने का आरोप

वसई-विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल पवार के ठिकानों पर 18 घंटे तक छपेमारी; सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग्स बनवाने का आरोप महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले ईडी पूरी तरह एक्टिव मोड में है. ईडी की टीम ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वसई-विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार के कई ठिकानों पर करीब 18 घंटे तक छपेमारी की. इनमें उनका सरकारी आवास, नासिक और पुणे में उनसे जुड़े कुल 12 अन्य ठिकाने शामिल हैं. अनिल पवार पर सकारी नियमों को किनारे कर सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग्स बनवाने का आरोप है.   
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National 

नई दिल्ली : शिकोहपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 

नई दिल्ली : शिकोहपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। जानकारी के अनुसार, ईडी ने शिकोहपुर लैंड डील केस में वाड्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
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Mumbai 

मुंबई : मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना; 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा

मुंबई : मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना; 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया। यह समझौता गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना के लिए है। इस परियोजना में 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा। लगभग 3,700 लोग यहां रहते हैं। उन्हें 1,600 वर्ग फुट के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट में फिर से बसाया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है। इसे कंस्ट्रक्शन-एंड-डेवलपमेंट  मॉडल के जरिए पूरा किया जाएगा।
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