मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।  

जारी आदेश के अनुसार, डॉ. बी.एन. पाटिल (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2014), जो वर्तमान में पर्यटन निदेशक, मुंबई में तैनात थे, उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मुंबई में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगेश जोशी (भारतीय प्रशासनिक सेवा: 2015), जो पुणे स्थित यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी में उप महानिदेशक थे, उन्हें मुंबई में पर्यटन निदेशक बनाया गया है।

'सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक का उद्देश्य, सीएपीएफ में 'ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी' के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है।

राज्य विधानसभा का सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें करीब 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तुकाराम मुंढे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी बनाए गए एक खास कदम में, तुकाराम मुंढे, जिन्होंने डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके कार्यकाल में फर्जी इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाने की कोशिशें की गई थीं।