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मीरा रोड हिंसा मामले में राज्य के महाधिवक्ता भाजपा विधायकों के कथित नफरत भरे भाषणों की करें जांच - बॉम्बे HC

मीरा रोड हिंसा मामले में राज्य के महाधिवक्ता भाजपा विधायकों के कथित नफरत भरे भाषणों की करें जांच - बॉम्बे HC अदालत ने एक अन्य मामले का हवाला दिया जहां उसने यह सुनिश्चित करने का वचन देने पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। “फिर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। हम सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वे (पुलिस) उल्लंघन देखते हैं, तो कार्रवाई करनी होगी, ”जस्टिस डेरे ने कहा।
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वोट नहीं मिला तो सरपंच पैसा मांगने न आएं - नीतेश राणे

वोट नहीं मिला तो सरपंच पैसा मांगने न आएं - नीतेश राणे सिंधुदुर्ग जिले के कनकवली क्षेत्र से भाजपा के विधायक नीतेश राणे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह वोट के लिए धमकी देते नजर आ रहे हैं। आज तक के मुताबिक, राणे ने एक बैठक के दौरान मराठी में कहा, "मैं सरपंच और उनके कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि चुनाव क्षेत्र में अपने लोग लगाने हैं। तुम्हें अभी जितने वोट मिले हैं, मुझे उससे ज्यादा वोट चाहिए। उससे एक भी प्रतिशत कम वोट नहीं चलेगा।" 
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अभिषेक घोसालकर हत्याकांड की जांच सीबीआई या एसआईटी से हो, तेजस्वी घोसालकर की हाई कोर्ट से मांग

अभिषेक घोसालकर हत्याकांड की जांच सीबीआई या एसआईटी से हो, तेजस्वी घोसालकर की हाई कोर्ट से मांग तेजस्वी ने याचिका में दावा किया है कि जांच एजेंसी अभिषेक की असामयिक और बेहद संदिग्ध, गंभीर, निर्दयी, क्रूर, वीभत्स, दिनदहाड़े, नृशंस हत्या का कोई ठोस मकसद ढूंढने में विफल रही है। तेजस्वी की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। उस वक्त कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका पर संज्ञान लिया था और सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया था.
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सुशांत राजपूत मामले में 10 अप्रैल तक वानखेडे पर न हो कोई दंडात्मक कार्रवाई - बॉम्बे हाईकोर्ट

सुशांत राजपूत मामले में 10 अप्रैल तक वानखेडे पर न हो कोई दंडात्मक कार्रवाई - बॉम्बे हाईकोर्ट एनसीबी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें एजेंसी के उप महानिदेशक संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया, जो प्रारंभिक जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। वानखेड़े ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें जांच और उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी।
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