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मुंबई: शरद पवार समूह की सोच है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए; रविवार को वाई. बी. चव्हाण सेंटर में बैठक

मुंबई: शरद पवार समूह की सोच है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए; रविवार को वाई. बी. चव्हाण सेंटर में बैठक राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगी। जिस तरह नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अलग-अलग गठबंधन हुए थे, अब सभी यह देखेंगे कि क्या नगर निगम चुनावों में भी ऐसा ही गठबंधन होगा। इसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस और ठाकरे समूह ने साफ रुख अपनाया है कि वे साथ आ सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं।
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मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे

मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा।
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मुंबई: ‘कोस्टा सेविंग्स’ नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें; पुलिस ने जारी की चेतावनी, रहे सावधान

मुंबई: ‘कोस्टा सेविंग्स’ नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें; पुलिस ने जारी की चेतावनी, रहे सावधान पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने निवेशकों को एक बड़े ऑनलाइन घोटाले से आगाह किया है। ‘कोस्टा सेविंग्स’ नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जहां असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न के झूठे वादों से लोगों को ठगा जा रहा है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है।
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नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी; पुनर्वास का वित्तीय भार सरकार पर नहीं डाला जाना चाहिए - बॉम्बे हाई कोर्ट

नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी; पुनर्वास का वित्तीय भार सरकार पर नहीं डाला जाना चाहिए - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।
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