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Read More... मुंबई : बाबुलनाथ मंदिर के एक हिस्से रह रहा ‘साधु’ चार साल में जगह खाली करे : न्यायालय
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By Online Desk
उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के एक हिस्से में रह रहे ‘साधु’ को चार साल के भीतर उस जगह को खाली करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसी के साथ मुंबई उच्च न्यायालय के बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी स्थान या परिसर को खाली करने के लिए इतनी लंबी अवधि देना दुर्लभ है, लेकिन सांसारिक जीवन का त्याग कर धार्मिक और आध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर 75 वर्षीय साधु की उम्र को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया। यह विवाद मुंबई के गामदेवी में स्थित सदियों पुराने बाबुलनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एक चबूतरे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र को लेकर है। मुंबई: शरद पवार समूह की सोच है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए; रविवार को वाई. बी. चव्हाण सेंटर में बैठक
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राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगी। जिस तरह नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अलग-अलग गठबंधन हुए थे, अब सभी यह देखेंगे कि क्या नगर निगम चुनावों में भी ऐसा ही गठबंधन होगा। इसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस और ठाकरे समूह ने साफ रुख अपनाया है कि वे साथ आ सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं। मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा। मुंबई: ‘कोस्टा सेविंग्स’ नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें; पुलिस ने जारी की चेतावनी, रहे सावधान
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पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने निवेशकों को एक बड़े ऑनलाइन घोटाले से आगाह किया है। ‘कोस्टा सेविंग्स’ नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जहां असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न के झूठे वादों से लोगों को ठगा जा रहा है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है। 
