2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है, जो चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ निर्दोष लोग भी फंसे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट में 16 से 18 साल के किशोरों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को लेकर बहस चल रही है। सीनियर वकील और अमाइकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से अपील की है कि सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 साल किया जाए। यह मांग उन्होंने 'निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार' मामले में अपने लिखित सुझावों में रखी है। उनका कहना है कि मौजूदा कानून 16 साल से 18 साल के किशोरों के लिए आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को भी अपराध मानता है, जो संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन है।

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ (आईसीपीए) ने रविवार को कहा कि पिछले महीने दुर्घटनाग्रस्त हुए एआई 171 विमान के चालक दल ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने प्रशिक्षण और ज़िम्मेदारियों के अनुरूप काम किया और पायलटों को अनुमान के आधार पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।