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मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए 19 सितंबर से मुंबई में अनशन: समर्थकों को दिए ये निर्देश

मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए 19 सितंबर से मुंबई में अनशन: समर्थकों को दिए ये निर्देश मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से अंतरवाली सराटी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल ने आखिरकार मुंबई तक मार्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जारांगे पाटिल ने घोषणा की कि वे 15 सितंबर को अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए निकलेंगे। उन्होंने यह भी पक्का इरादा जताया कि मुंबई पहुंचने के बाद आरक्षण मिलने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। मनोज जारांगे पाटिल ने मुंबई आंदोलन के लिए संभावित रास्ते और रुकने की जगहों की भी घोषणा की है।
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मुंबई : गोराई में ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश  

मुंबई : गोराई में ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश   महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।
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मुंबई : नदियों और नालों की सफाई में सख्त निगरानी के निर्देश

मुंबई : नदियों और नालों की सफाई में सख्त निगरानी के निर्देश नदियों और नालों से गाद निकालने के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब डिप्टी और असिस्टेंट इंजीनियरों को पूरे समय साइट पर मौजूद रहना होगा। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि हर नाले और हर दिन के काम की सख्त प्लानिंग के अनुसार निगरानी जरूरी है और सिस्टम में रोजाना अपडेट करना अनिवार्य होगा।
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वसई में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन चयन के निर्देश

वसई में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन चयन के निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके तहत नितेश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पालघर जिले के वसई में प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जाए। मंत्री राणे ने यह भी कहा कि चिन्हित की गई जमीन का विस्तृत प्रस्ताव तुरंत राजस्व विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) को भेजा जाए, ताकि आगे की प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सके।
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