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Read More... 'आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और बिरसा मुंडा का अपमान', गुजरात में बोले राहुल
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By Online Desk
गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जब भी वह जाति जनगणना की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका विरोध करते हैं। वडोदरा में आयोजित आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते कांग्रेस सांसद दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का अपमान है। मुंबई के नेशनल पार्क में दौड़ पड़ी वन की रानी, पीयूष गोयल ने टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दी 'गुड न्यूज'
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पश्चिमी उपनगर बोरिवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की पसंदीदा वन रानी यानि टॉय ट्रेन एक बार फिर दौड़ पड़ी है। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि करीब 50 साल से यह टॉय ट्रेन नेशनल पार्क की विशेष पहचान थी। प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ दिन के लिए बंद पड़ गई थी, लेकिन अब नए रूप और नए रंग में फिर से शुरू की गई है। ऐसा प्रयास किया जाए कि मुंबई में जो भी पर्यटक आए, उसकी यात्रा तब तक अधूरी रहे जब तक कि वह टॉय ट्रेन से यात्रा नहीं कर लें। मुंबई : स्ट्रेस फ्री जोन, नेचुरल पाथवे और अर्बन फॉरेस्ट, मुंबई के अंधेरी में तैयार हो रहा अनोखा पार्क, जानें खास बातें
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अंधेरी के मरोल में बीएमसी द्वारा 4 एकड़ में 17,000 पेड़ का शहरी जंगल बसाकर एक अनोखा पब्लिक स्पेस तैयार किया जा रहा है। इस प्लॉट पर मियावॉकी जंगल के अलावा छोटे बच्चों (2 साल से कम के बच्चे) के लिए अलग गार्डन, सोनियर सिरोजन के लिए अलग गार्डन, बांबू जोन, पक्षियों का जोन, सांस्कृतिक वन, देवराई वन, मधुमक्खी गार्डन, आयुर्वेदिक जोन भी होगा। अपनी तरह के इस अद्भुत गार्डन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से 'ग्रीन यात्रा' एनजीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह शहरी जंगल अगले डेढ़ साल में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से की अपील; 14 हेक्टेयर मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे
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एक ऐसे कदम में जो बहुत विवादित हो सकता है, मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वह करीब 14 हेक्टेयर कब्ज़े वाली मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे – ताकि इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए पब्लिक सुविधाएं बनाई जा सकें। जिस मैंग्रोव ज़मीन की बात हो रही है, वह मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई है, और इस पर करीब 50,000 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं। 
