दिवा से मुंबई सीएसएमटी तक सीधी लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे दिवा निवासी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। बीते 25 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद जब रेलवे प्रशासन और सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अमोल केंद्रे के नेतृत्व में नागरिकों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।

एक समय था जब कल्याण-पूर्व से पश्चिम जाना कुछ ही मिनटों का काम हुआ करता था, लेकिन अब यही रास्ता नागरिकों के लिए रोज की सजा बन गया है। मेट्रो कार्य शुरू होने से सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है और ऊपर से अवैध पार्किंग, रिक्शा चालकों की मनमानी और मनपा की ढिलाई ने मिलकर इस संकट को और भी गहरा बना दिया है। दो मिनट का सफर अब आधे घंटे से भी ज्यादा समय ले रहा है।

ठाणे शहर को प्रतिदिन 616 मिलियन लीटर पानी का कोटा आवंटित किया गया है, लेकिन हकीकत में केवल 585 मिलियन लीटर पानी ही आपूर्ति हो पा रहा है। यह पानी चार प्रमुख स्रोतों से आता है। महानगरपालिका की योजना से 250 एमएलडी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) से 135 एमएलडी, STEM प्राधिकरण से 115 एमएलडी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका से 85 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती हैं।

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कृषि नीति, धारावी पुनर्विकास परियोजना को कर राहत, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों के मानदेय में वृद्धि और प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं।