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Maharashtra 

मुंबई : सुविधा केंद्रों से मुंबई चकाचक, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा मॉडल

मुंबई : सुविधा केंद्रों से मुंबई चकाचक, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा मॉडल मुंबई महानगर क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य क्रांति लाने वाली ‘सुविधा केंद्र’ पहल ने शहर की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पथप्रदर्शक योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए इसकी सराहना की है और इसे पूरे शहरी महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श मॉडल घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल न केवल शहरी स्वच्छता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया मानक स्थापित कर रही है।
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National 

मुंबई-अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी E10 मॉडल वाली बुलेट ट्रेन

मुंबई-अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी E10 मॉडल वाली बुलेट ट्रेन भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि भारत पहले जापान में बनी E5 मॉडल की बुलेट ट्रेन का ट्रायल करेगा। इसके बाद E10 मॉडल की नई बुलेट ट्रेन खरीदेगा। अधिकारियों का कहना है कि E10 ट्रेनें भारत और जापान में लगभग एक ही समय पर, 2030 के आसपास शुरू होंगी। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच बन रहे हाई स्पीड कॉरिडोर पर ये नई जापानी ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है।
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Maharashtra 

बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संजय राउत के खिलाफ ईसीआई का किया रुख...

बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संजय राउत के खिलाफ ईसीआई का किया रुख... "शिवसेना (यूबीटी) के एक सांसद और नेता संजय राउत ने दुखद रूप से सम्मानजनक और गरिमापूर्ण संचार के मानकों को तोड़ दिया, जिससे कानूनी कानूनों का उल्लंघन हुआ और राजनीतिक प्रवचन के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक तुलना की। अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों और दमनकारी शासन के लिए कुख्यात शासक औरंगजेब का चरित्र न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि बेहद अपमानजनक भी है।"
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पानी के स्रोतों और इस्तेमाल के नियमन और निगरानी पर ढीला ढाला रवैया, 15 राज्यों ने केवल अपनाया केंद्र का मॉडल भूजल कानून...

पानी के स्रोतों और इस्तेमाल के नियमन और निगरानी पर ढीला ढाला रवैया, 15 राज्यों ने केवल अपनाया केंद्र का मॉडल भूजल कानून...  केंद्र सरकार ने 2020 में यह मॉडल कानून राज्यों के साथ इस अपेक्षा के साथ साझा किया था कि वे इसी के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अपने-अपने कानून बनाकर लागू करेंगे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। मॉडल कानून हर क्षेत्र में भूजल के इस्तेमाल का नियमन करता है।
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