दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2026 को भी मंजूरी दी है. यह 2012 के नियमों की जगह लेगा. नई व्यवस्था में कनेक्शन प्रक्रिया सरल करने, शुल्क को तर्कसंगत बनाने, बिलिंग को स्पष्ट करने और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है. बोर्ड ने 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए 65.49 करोड़ की मंजूरी दी है. बोर्ड के एक अहम फैसले के मुताबिक, तकनीकी रूप से संभव होने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर भवन की ऊंचाई की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जल कनेक्शन दिया जा सकेगा. हालांकि उपभोक्ताओं को 17.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे या निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था करनी होगी.

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास मौजूद सरप्लस और खाली जगहों का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके रेवेन्यू बढ़ाने, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देने और लोकल लेवल पर रोज़गार पैदा करने के मकसद से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बताया कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा हुई। सरकार ने इस बारे में सदन में डिटेल में जानकारी पेश की है।

मुंबई में एक महिला को कार से कुचलने के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना लोखंडवाला इलाके की है। यहां एक बिल्डिंग के गेट पर कार सवार एक व्यक्ति ने महिला को कुचलने की कोशिश की। इस घटना के दौरान बचाव के लिए 2 लोग दौड़कर आए, लेकिन आरोपी ने उन तीनों पर दोबारा कार चढ़ाने का प्रयास किया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।  

मुंबई महानगर क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य क्रांति लाने वाली ‘सुविधा केंद्र’ पहल ने शहर की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पथप्रदर्शक योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए इसकी सराहना की है और इसे पूरे शहरी महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श मॉडल घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल न केवल शहरी स्वच्छता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया मानक स्थापित कर रही है।