बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने कहा कि उन्होंने 410 अवैध होर्डिंग्स के बारे में पुलिस को जानकारी भेजी थी, जिसके परिणामस्वरूप 22 एफआईआर दर्ज की गईं। सखारे ने कहा कि बीएमसी ने वार्ड स्तर पर निर्देश जारी किए हैं कि केवल अनुमति वाले संगठनों के लिए होर्डिंग की अनुमति दी जाए, जिन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।

योगी आदित्‍यनाथ सरकार अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को एक साल के लिए 17500 रुपये महीना प्रोत्साहन भत्ता देगी। वहीं उत्पाद बनाने के लिए पांच लाख रुपये और बाजार में लांच करने पर साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे। नीति के तहत अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या तीन से बढ़ा कर 10 कर दी जाएगी। नीति में संशोधन के लिए आईटी विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।