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नवी मुंबई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू...

नवी मुंबई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू... नवी मुंबई यातायात विभाग ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से रिक्शा चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने एक ही दिन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 138 रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे अनुशासनहीन रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया है।
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मुंबई में मिलावटी शराब पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू...

मुंबई में मिलावटी शराब पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू... शराब के उत्पादन और बिक्री से राज्य सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है. हालांकि, विभाग को राज्य में परमिट रूम, होटल, क्लब और बार में महंगी और उच्च गुणवत्ता वाली शराब में मिलावट की कई शिकायतें मिली हैं। महंगी शराब की मिलावटी बोतलों में हल्की क्वालिटी की शराब की बिक्री से सरकारी राजस्व की हानि हो रही है. इसके अलावा ग्राहकों को चूना भी लगाया जा रहा है.
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पीयूष गोयल अपने 35 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार मांगेंगे वोट... लोकल ट्रेन से शुरु कियाअभियान 

पीयूष गोयल अपने 35 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार मांगेंगे वोट...  लोकल ट्रेन से शुरु कियाअभियान  पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश दो दशक से राजनीति में थे. वह अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे. वह बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे. उनकी मां चंद्रकांता गोयल विधायक थीं. घरेलू राजनीतिक पृष्ठभूमि हासिल करने के बाद पीयूष गोयल 1990 के दशक में भाजपा में शामिल हो गए. पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें 2010 में राज्यसभा का मौका मिला। वह लगातार तीन बार राज्यसभा से सांसद बने. उनके न सिर्फ बीजेपी में बल्कि विपक्षी दलों में भी अच्छे संबंध हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेता हैं.
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महाराष्ट्र भर की जेलों में बंद जुवेनाइल आरोपियों के लिए 'रिस्टोरिंग दी यूथ कैंपेन...'

महाराष्ट्र भर की जेलों में बंद जुवेनाइल आरोपियों के लिए 'रिस्टोरिंग दी यूथ कैंपेन...' 18 साल से कम उम्र के बच्चे जुवेनाइल के दायरे में आते हैं। जेल में बंद ऐसे जुवेनाइल को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना कैंपेन का उद्देश्य है, जिससे वे जेल की दुनिया से बाहर आ सके और उनके केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के पास भेजा जा सकें। 
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