महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई। सीएम ने कहा कि BMC कबूतरों को सीमित दाना खिलाएगी। बुधवार को कबूतरखाने पर तिरपाल ढका था। आरोप है कि नाराज जैन समुदाय ने तिरपाल की शीट फाड़ दी और कबूतरों को दाना खिलाया। BMC ने उन लोगों को दाना खिलाने से रोकने के लिए फिर से तिरपाल की शीट लगाई।

यात्री अधिकार कार्यकर्ता समीर जावेरी द्वारा दायर एक नियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के तहत मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय योगदान के संबंध में पारदर्शिता और अंतर-एजेंसी समन्वय में गंभीर खामियों को उजागर किया है। जावेरी ने 19 जून, 2025 को अपना आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में ट्रेन खरीद और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी।

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

'आरे बचाओ' अभियान के 150वें सप्ताह में प्रवेश करने के बावजूद, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में आ गई हैं और निर्दिष्ट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईको-सेंसिटिव ज़ोन) के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। निजी कंपनियों, फिल्म स्टूडियो आदि द्वारा अतिक्रमण के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम, राज्य पर्यावरण विभाग और आरे मिल्क कॉलोनी के सीईओ को कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।