सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया कि सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के बारे में विवरण और उनके चयन के कारण को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के होम पेज पर प्रकाशित करें।