केंद्र ने 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के दौरान काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत किए गए आकलन के परिणामस्वरूप 21,719 करोड़ रुपए की कर मांग उठाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए जुर्माने के कारण 13,385 करोड़ रुपए की मांग 31 मार्च, 2025 तक की गई है।

भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन (सीबीसीआई) ने छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के आरोप में दो मलयाली ननों की गिरफ्तारी के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की माँग की है। सीबीसीआई ने कहा कि यह मामला मनगढ़ंत है। सीबीसीआई ने बताया कि ननों के लिए ज़मानत याचिका दायर की जाएगी।छत्तीसगढ़ पर्यटन सीबीसीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि ननों को बजरंग दल ने झूठे आरोपों में गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग की है क्योंकि वे राष्ट्र-विरोधी हैं।

मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत द्वारा 2015 में बरी किए गए इकलौते व्यक्ति अब्दुल वाहिद शेख ने मामले की फिर से जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की. बंबई हाईकोर्ट द्वारा मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के आदेश के एक दिन बाद शेख ने यह मांग की है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.

वर्षा गायकवाड़ ने राज्य सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपने की कोशिशों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं। 'कांग्रेस किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। हम मराठी भाषा पर गर्व करते हैं और मानते हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। सरकार ने पहले दो आदेश जारी किए थे, लेकिन जनता के विरोध के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। अब इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोई जरूरत नहीं है।'