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Maharashtra 

अलीबाग का नाम बदलने की मांग... स्पीकर ने सरकार से इस नायक के नाम पर रखने की अपील की

अलीबाग का नाम बदलने की मांग... स्पीकर ने सरकार से इस नायक के नाम पर रखने की अपील की नार्वेकर ने सीएम शिंदे को पत्र लिखा, "शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसैनिक बल की नींव रखी, जिसका नेतृत्व कोंकण से मयंक भंडारी ने किया। कड़े संघर्ष के बाद और मयंक भंडारी की बहादुरी के कारण अंग्रेजों को अलीबाग में खंडेरी-उंडेरी बंदरगाह के किले से पीछे हटना पड़ा था।" नार्वेकर ने कहा, "मांगें जायज हैं और मैं सरकार से उन पर गौर करने का आग्रह करता हूं।"
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Mumbai 

बांद्रा स्थित ईपीएफ कार्यालय से मृत पिता का पेंशन फंड लेने पहुंची महिला से सेक्स की डिमांड... मैनेजर पर FIR

बांद्रा स्थित ईपीएफ कार्यालय से मृत पिता का पेंशन फंड लेने पहुंची महिला से सेक्स की डिमांड... मैनेजर पर FIR मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उसने एक महिला को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजा है। इतना ही नहीं महिला के मृत पिता जो कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे उनकी पेंशन फंड (ईपीएफ) का भुगतान करने के बदले में शारीरिक संबंध की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की जा चुकी है। 
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Mumbai 

दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलकर विट्ठल मंदिर स्टेशन करने की मांग आखिरकार मान ली गई...

दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलकर विट्ठल मंदिर स्टेशन करने की मांग आखिरकार मान ली गई... चेंबूर से वडाला तक इस मार्ग का 8.93 किमी लंबा पहला चरण 4 फरवरी 2014 को चालू किया गया था, जबकि वडाला से संत गाडगे महाराज चौक तक 11.20 किमी लंबा चरण फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। यह मोनोरेल देश का पहला और एकमात्र मोनोरेल रूट है। यह रूट घाटे में है और एमएमआरडीए मोनोरेल को घाटे से बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है। इस मोनोरेल मार्ग पर 17 स्टेशन हैं।
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कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार...

कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार...  न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"
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