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मीरा रोड हिंसा मामले में राज्य के महाधिवक्ता भाजपा विधायकों के कथित नफरत भरे भाषणों की करें जांच - बॉम्बे HC

मीरा रोड हिंसा मामले में राज्य के महाधिवक्ता भाजपा विधायकों के कथित नफरत भरे भाषणों की करें जांच - बॉम्बे HC अदालत ने एक अन्य मामले का हवाला दिया जहां उसने यह सुनिश्चित करने का वचन देने पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। “फिर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। हम सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वे (पुलिस) उल्लंघन देखते हैं, तो कार्रवाई करनी होगी, ”जस्टिस डेरे ने कहा।
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मुंबई में जल भंडारण 27 प्रतिशत, राज्य में पानी की कमी...

मुंबई में जल भंडारण 27 प्रतिशत, राज्य में पानी की कमी... मुंबई को सात बांधों उर्ध्वा वैत्राणा, मोदकसागर, तानसा, मध्य वैत्राणा, भाटसा, विहार और तुलसी से प्रतिदिन 3,900 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति होती है। सभी सात बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता 14 लाख 47 हजार 363 मिलियन लीटर है. रविवार को उर्धवा वैतरणा बांध में 36.60 प्रतिशत, मोदकसागर में 24.97 प्रतिशत, तानसा में 41.86 प्रतिशत, मध्य वैतरणा में 12.13 प्रतिशत, भाटसा में 26.34 प्रतिशत, विहार में 39.61 प्रतिशत और तुलसी में 44.20 प्रतिशत भंडारण दर्ज किया गया.
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पूर्व विधायक और प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ नामदेव उसेंडी बीजेपी में शामिल

पूर्व विधायक और प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ नामदेव उसेंडी बीजेपी में शामिल उसेंडी ने दावा किया कि आदिवासी कांग्रेस के 22 जिला अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य में पार्टी के नेता गुटबाजी में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आदिवासी समाज और गडचिरोली जैसे पिछड़े जिले का विकास नहीं कर सकते, और यही देखकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है।
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नाबालिगों की पिटाई के लिए पुलिस को राज्य बाल अधिकार आयोग ने लगाई फटकार...

नाबालिगों की पिटाई के लिए पुलिस को राज्य बाल अधिकार आयोग ने लगाई फटकार... राज्य बाल अधिकार आयोग (एमएससीपीआर) चार लड़कियों और एक लड़के सहित पांच बच्चों के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिन्हें चोरी के संदेह में हिरासत में लिया गया था और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर मौखिक और शारीरिक शोषण किया गया था। आयोग ने इस मामले में पुलिस की खिंचाई की और बाल अधिकारों को समझने और उनका पालन करने की हिदायत दी. आयोग ने पुलिस को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.
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