मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी।

गणपति उत्सव और मराठा आरक्षण आंदोलन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस के लोकल आर्म्स विभाग में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। पुलिस बल पर बढ़ते दबाव और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया गया है। मुंबई पुलिस के सशस्त्र बल नायगांव (लोकल आर्म्स डिवीजन) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है।

मनसे नेताओं द्वारा बुधवार को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को सौंपे गए पत्र में ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि बैंक अपनी सेवाओं में तीन भाषा फार्मूले — अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा (महाराष्ट्र के मामले में मराठी) का पालन नहीं करते हैं तो कानून- व्यवस्था खराब होने के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठाकरे ने आईबीए को लिखे पत्र में कहा कि आप बैंकों को (सेवाओं में) मराठी का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा मनसे अपना आंदोलन तेज करेगी और उसके बाद कानून- व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी।

राज ठाकरे ने कहा कि, ‘कल राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे. हम भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आप कानून के संरक्षक हैं, तो क्या रिजर्व बैंक के नियमों को लागू कराना आपका काम नहीं है? आपको बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी का सम्मान स्थापित करना चाहिए, फिर हम निश्चित रूप से कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र के सैनिकों, अभी के लिए आंदोलन बंद करो, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान मत भटकने दो. सरकार को नियमों का पालन करवाना चाहिए.’