एक ऐसे कदम में जो बहुत विवादित हो सकता है, मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वह करीब 14 हेक्टेयर कब्ज़े वाली मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे – ताकि इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए पब्लिक सुविधाएं बनाई जा सकें। जिस मैंग्रोव ज़मीन की बात हो रही है, वह मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई है, और इस पर करीब 50,000 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं।