दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं।