महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक दवाइयां लिखने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। अब सरकार इस फैसले से पीछे हट गई है। सरकार ने एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी दो महीने में इस मामले पर फैसला करेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में न तो होम्योपैथी डॉक्टरों और न ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वे कमेटी का निर्णय मानेंगे। दोनों ही पक्ष कमेटी के फैसले से सहमत नहीं हैं।