राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी को “आम तौर पर” पहली से पांचवीं कक्षा तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में विद्यार्थियों को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा था कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करने के लिए स्कूल में प्रति कक्षा कम से कम 20 छात्रों की सहमति अनिवार्य होगी।