महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी।