आयोग ने बताया कि किसी विवाद की स्थिति में विधिक प्रपत्रों में भरे गए प्राथमिक आंकड़ों ही स्वीकार किए जाएंगे। 'ईसीआईनेट' में वर्तमान एप्स जैसे वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर टर्नआउट एप, सी-विजिल, सुविधा, सक्षम और केवाईसी एप को समाहित कर दिया जाएगा। इन सभी एप्स के कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं।