गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गन्ने के एफआरपी को किश्तों में राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक महीने पहले के इस फैसले का संज्ञान लेते हुए सहकारिता विभाग ने  21 फरवरी, 2022 के आदेश को निरस्त करते हुए’ एक नया सरकारी फैसला जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, एफआरपी का भुगतान करते समय पूर्ववत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।