बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।

अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है। शनिवार 13 सितंबर को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इसमें ट्रैफिक चालानों समेत कई मामलों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा।

क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी. बीजेपी की ओर से सहयोगियों को इसकी जानकारी दी गई है. सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को फोन कर जानकारी देने के साथ-साथ समर्थन भी मांगा है.