महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा.

अजित पवार ने कहा, "विपक्ष के जरिये फैलाई गई गलतफहमी से महिलाएं डायवर्ट हो गईं थी, उन्हें शंका थी सरकार ने जो योजना शुरू की है उसमें पैसा मिलेगा या नहीं." उन्होंने कहा, "हालांकि एक बार फिर इस योजना को लेकर फॉर्म भरा जा रहा है. एनसीपी (अजित पवार) प्रमुख ने कहा कि हमारी योजना के बारे में खूब बयानबाजी की गई, लेकिन विपक्ष के लोग कुछ नहीं कर पाए. उन्होंने कहा, "विपक्ष कोई भी आरोप लगाता है कि राज्य में गलत हो रहा है, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं. अगर गलत हो रहा है तो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे."