मनपा में खुद इंजीनियरों को लेकर कोई रुख अपनाने के बजाय फैसला का अधिकार राज्य सरकार की झोली में डाल दिया गया है। मनपा हाई कोर्ट में तलब होते हुए कोरोना योद्धाओं पर मामला दर्ज करने के प्रस्ताव पर मंजूरी का अधिकार घाती सरकार को दे दिया, जिससे इंजीनियरों को जांच की समस्या झेलनी होगी।