बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे।

धारावी पुनर्विकास योजना के तहत कुर्ला की मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर भूमि पर धारावी के अयोग्य निवासियों के पुनर्वास का स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया है। किसी भी मामले में, कुर्ला के लोगों ने मदर डेयरी साइट को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) को हस्तांतरित करने का विरोध किया है, यह मानते हुए कि धारावीकरों को यहां पुनर्स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, न ही मदर डेयरी साइट को एक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए उद्योग।