जनवरी में होने वाले चुनावों में बीएमसी के 2017 के निकाय चुनाव में हुए ₹130 करोड़ के खर्च से 30% से ज़्यादा खर्च करने की उम्मीद है। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ऐसा पोलिंग बूथ और कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से है।" 2017 के चुनावों में 7,500 कर्मचारी थे, जबकि इस चुनाव में 64,375 से ज़्यादा कर्मचारी हैं।

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को रिवाइज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा आठ साल के गैप के बाद रिवाइज की गई है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य के तीन A-कैटेगरी के नगर निगमों - मुंबई, पुणे और नागपुर - में उम्मीदवारों का खर्च प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है और B-कैटेगरी के नगर निगमों - पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे - में हर उम्मीदवार के लिए 13 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। 

मनपा ने इसके पहले मार्च 2025 में टेंडर निकाला था। जिसमे नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने का प्रस्ताव था। उस हिस्से की लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी जिसे इस बार हटा दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि पूरी 18 किमी नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने की योजना थी, लेकिन इस खंड (8.2 किमी) से इसे हटाने का फैसला लिया गया है। मनपा सूत्रों के अनुसार इस योजना पर अंतिम निर्णय अब निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल ही लेगा।

मीठी नदी से कीचड़ निकालने और अन्य कार्यों पर १६५० करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस काम की SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। वे मीठी नदी के काम के लिए एमएमआरडीए और मनपा से लगातार फॉलो अप कर रहे थे। एमएमआरडीए प्रशासन ने गलगली को सूचित किया था कि मीठी नदी विकास कार्य के तहत एमएमआरडीए द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए केंद्र से मांगी गई राशि ४१७.५१ ​​​​करोड़ रुपए थी, जबकि मनपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए मांगी गई राशि १२३९.६० करोड़ रुपए थी।