महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था।

जनवरी में होने वाले चुनावों में बीएमसी के 2017 के निकाय चुनाव में हुए ₹130 करोड़ के खर्च से 30% से ज़्यादा खर्च करने की उम्मीद है। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ऐसा पोलिंग बूथ और कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से है।" 2017 के चुनावों में 7,500 कर्मचारी थे, जबकि इस चुनाव में 64,375 से ज़्यादा कर्मचारी हैं।

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को रिवाइज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा आठ साल के गैप के बाद रिवाइज की गई है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य के तीन A-कैटेगरी के नगर निगमों - मुंबई, पुणे और नागपुर - में उम्मीदवारों का खर्च प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है और B-कैटेगरी के नगर निगमों - पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे - में हर उम्मीदवार के लिए 13 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। 

मनपा ने इसके पहले मार्च 2025 में टेंडर निकाला था। जिसमे नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने का प्रस्ताव था। उस हिस्से की लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी जिसे इस बार हटा दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि पूरी 18 किमी नदी किनारे प्रोमेनेड बनाने की योजना थी, लेकिन इस खंड (8.2 किमी) से इसे हटाने का फैसला लिया गया है। मनपा सूत्रों के अनुसार इस योजना पर अंतिम निर्णय अब निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल ही लेगा।