सीएए कानून पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उन शरणार्थियों के लिए दी गई एक बड़ी राहत है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण उपरोक्त देशों से भारत आने के बाद से अनिश्चितता की स्थिति में हैं. सीएए उन उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है, जो सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को संसद में विधेयक पारित करते समय निर्धारित किए थे.