मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।