महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद के बीच मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। उन्होंने इसमें मांग की है कि हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषा-आधारित घृणा फैलाने के आरोप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

त्योहारों और समारोहों के दौरान जुलूसों और अन्य समारोहों के लिए तीव्र रोशनी (लेजर बीम) का उपयोग, कर्कश डीजे के बड़े पैमाने पर उपयोग को एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। त्योहारों पर लेजर बीम और डीजे के उपयोग ने कई लोगों की दृष्टि और श्रवण को प्रभावित किया है और कुछ ने अपनी दृष्टि स्थायी रूप से खो दी है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि लेजर बीम और डीजे के इस्तेमाल को लेकर उचित आदेश पारित किया जाए.

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर संदेशखालि में महिलाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। रेखा शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित संदेशखालि का दौरा किया।